सहकारी ठगको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरिने

काठमाडौं । सरकारले सहकारीपीडितको बचत फिर्ताका लागि कोष स्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ। सदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पीडितको बचत फिर्ताका लागि सहकारीका रकम र सम्पत्ति लिलाम गरी बचत फिर्ता गर्न कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै, सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरेर ऋण असुल्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सहकारी अपचलनको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न वीउ पूँजी
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिने भएको छ । बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन कर्ताहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने भएको छ ।

सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गरिने भएको छ यसका साथै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने रोक्का र पकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने आगामी बजेटमा उल्लेख छ।