काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ भित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख सुकुम्बासी घर परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाँच लाख घरपरिवारलाई स्थायीरुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् । त्यसका लागि स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभाव हुन नदिने दाबी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
त्यस्तै, कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति अर्थमन्त्री पौडेलले पनि दोहोर्याएका छन् । यसअघिका बजेटमा पनि कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नदिने घोषणा भएको थियो । ‘कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने ।
१०० पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सय वटा पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गर्ने जनाएको छ । २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्ने बताएका हुन् ।
‘कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । भूमिसम्बन्धि कानुनमा संसोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने सरकारले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष लगत संकलन तथा प्रमाणिकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिइने पौडेलले बताए । त्यसका लागि स्रोत साधनको कमी हुने नदिने समेत उनले बताए ।