काठमाडौं । भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि, अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमिति संयोजकमा कांग्रेस सांसद मञ्जु खाँण चयन भएकी छन् । उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकले खाँणलाई संयोजक चयन गर्ने निर्णय लिएको समितिका सचिव तथा संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। उपसमितिमा एमालेका योगेश भट्टराई, सराज अहमद फारूकी र अच्युतप्रसाद मैनाली, कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे र मञ्जु खाँण, रास्वपाका मनिष झा, राप्रपाका विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह छन् ।
यसअघि उक्त उपसमितिको संयोजक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद तथा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई थिए। उपसमिति संयोजकका रूपमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि भट्टराईले आफू उक्त जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिले २७ जेठ २०८१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माणमा त्रुटि रहेको उजुरी परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
सोही दिन राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा कम्तीमा १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाइसकेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
उक्त उपसमितिलाई विमानस्थल निर्माणमा कुनै त्रुटि छ भन्ने गुनासो सुनिएको हुँदा सो सम्बन्धमा के कस्तो अवस्था हो ? जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमै केही समस्या रहेका भन्ने सम्बन्धमा जग्गा व्यवस्थापन कसरी भएको थियो ? प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उपसमितिको उद्देश्यबारे लेखिएको छ ? विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालन गर्न अन्य के कस्ता चुनौती र समस्या छन् ? लगायतका प्रश्नमा छानबिन गर्न भनिएको थियो । तर यी विषयमा उपसमिति प्रवेश गरेको थिएन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका लागि करिब २२ सय घरधुरीलाई २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको लगानी सुरुमा ६ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिए पनि सम्पन्न हुँदासम्म बढेर ८ अर्ब ८२ करोड पुगेको थियो । यो विमानस्थलमा जग्गा अधिग्रहणमा अनियमितता भएको भनी मुख्य प्रश्न उठेको छ ।