दाङ।लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने बताएका छन्। प्रदेश सुशासन केन्द्रद्वारा दाङको लमहीमा बिहीबार आयोजित ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुखबीच साझा सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषि नीतिमा प्राथमिकता त दिइएको तर बजेटमा त्यसको समुचित प्रतिबिम्ब नपरेको विगतको कमजोरी अब नदोहरिने बताए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले तीन तहका सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्दै अब उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले भने, “अब गरिबी निवारणका लागि जनतालाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक छ।”
सहकार्य र समन्वयमा जोड
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै साझा लक्ष्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले समृद्ध लुम्बिनी निर्माण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेजस्ता विषयहरू सरकारको साझा प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे।
उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै वर्तमान सरकार सहकार्यप्रति खुला रहेको स्पष्ट पारे। “विगतमा बजेटको आकार बढाउँदा विकृति बढेको थियो, अब घाटाको बजेट ल्याइँदैन,” उनले भने, “अधुरा योजना सम्पन्न गर्दै आगामी बजेट तयार पारिन्छ।”
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका योजनाहरू
मुख्यमन्त्री आचार्यले शिक्षामा गरिएको लगानीले अपेक्षित नतिजा नदिएको स्वीकार गर्दै अब परिणाममुखी योजना बनाउनुपर्ने बताए। विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयहरू गाभ्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने धारणा पनि उनले राखे।
स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, स्थानीय तहमा निर्माणाधीन १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालहरूको सञ्चालन खर्च स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सम्भव नभएकाले संघीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए।
कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न उनले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने, पातपतिङ्गरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने र गौँशालालाई प्रांगारिक मल केन्द्र बनाउने योजनाहरू सार्वजनिक गरे। यी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके लुम्बिनीलाई अर्गानिक उत्पादनको प्रदेश घोषणा गर्न सकिने उनको दाबी थियो।