काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने भनिएको छ ।
न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वासनीय बनाइ न्यायमा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्याय सेवाको संरचनात्मक सुधार गरिने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । गरिब र कमजोर वर्गका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै फौजदारी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाइनेछ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिनेछ । तीन वटै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी, कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने जनाइएको छ ।
न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गरिने तथा कानुनसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधरणसमक्ष पुर्याउन कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको कानुन तर्जुमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, विवाद समाधानलगायतका विविध आयामहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै सरकारी वकिलको सेवामा सुधार र व्यावसायिकता विकासका लागि विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।