बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईबस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बुटवल उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरी आयोजना गरेको सामुदायिक गाईबस्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार, प्रदेश सरकारले कानुनी एकरूपता कायम गर्न ऐन निर्माणको पहल थालेको हो। हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका भए पनि कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ। संघीय कानुनका कारण उत्पन्न अप्ठ्याराहरू फुकाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने उनले बताए।
पर्यटन, कृषि तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिनेछ। “कानुनमा एकरूपता आवश्यक छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
प्रदेश सरकारले गाईबस्तुको संरक्षण मात्र होइन, नस्ल सुधार गरी गाईपालनलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। पशु चिकित्सक र गाई हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, वन क्षेत्र जोगाउँदै अस्थायी गोठ निर्माण तथा गाईबस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए।
सामुदायिक गाईबस्तुको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिए। सामुदायिक गाईबस्तुका कारण बालीनालीमा नोक्सानी, सडक तथा बजार क्षेत्रमा पैदल यात्रु र सवारी आवागमनमा समस्या, लोकमार्गमा गाईबस्तुको अवरोधका कारण सडक दुर्घटना जस्ता समस्या देखा परेको भन्दै यसको व्यवस्थित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
कार्यक्रम बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षको उपस्थिति रहेको थियो।