गण्डकी । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले दुवै प्रदेशको रणनीतिक विकास र समृद्धिका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा पाल्पाको ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य रानीमहलमा आज सम्पन्न अन्तर प्रदेशस्तरीय बैठकले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
संविधानको धारा ५६, २३३, अनुसूची ६ र ९ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासका सवाल, साझा सम्भावनाहरू संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बैठकको आयोजना गरेको थियो । बैठकले दुवै प्रदेशका विभिन्न विकास योजनालाई संयुक्तरूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । दुई प्रदेशका बीचमा हवाइ सेवा विस्तार एवं नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाई सेवा विस्तार पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाल विस्तारका लागि लुम्बिनी–लोमान्थाङ (लुम्बिनी–मुक्तिनाथ) सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक, गैँडाकोट–कालिगण्डकी कोरिडोर तथा अन्य सडक स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–बुटवल खण्डलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न, एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्र (भरतपुर–बुटवल–पोखरा) लाई समेटी सङ्घीय सरकारबाट प्रस्तावित गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सृजना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कालीगण्डकी करिडोरलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै हिमाली तथा पहाडी उत्पादनलाई तराई र सीमापार बजारसम्म पुर्याइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
दुुबै प्रदेशमा उत्पादित कृषि तथा वनजन्य जडीबुटी प्रशोधन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याइनेमा सहमति जनाइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरिने र गण्डकी प्रदेशले एकीकृत सूचना प्रणालीसहितको प्रविधि विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्रिवेणी देवघाट, रुरु क्षेत्र, मुक्तिनाथलगायत धार्मिक क्षेत्रको विकासमा संयुक्त लगानी गरिने, गोरखा–तनहुँ–स्याङ्जा–पाल्पा–गुल्मी–प्यूठान–रोल्पा मगर सांस्कृतिक पदमार्ग विस्तार गर्ने साझा प्रतिबद्धतामा छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किट (तिलौराकोट–लुम्बिनी–रामग्राम)को विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन र गण्डकी प्रदेशका मनास्लु, अन्नपूर्ण, मुक्तिनाथ क्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकासका लागि दुबै प्रदेशले एकीकृत पर्यटनको विकास प्रवद्र्धनमा जोड दिने भनिएको छ। चितवन, बाँके, बर्दिया, मनास्लु, अन्नपूर्ण र ढोरपाटनलाई समेटेर पर्यटकीय सर्किट बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने सहमति गरिएको छ ।
खानी तथा खनिज उद्योग विस्तार गर्दै प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको व्यवस्थापन र बजार सुनिश्चितता गरिने भएको छ। जलविद्युत् तथा ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न आपसी समझदारी कायम गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। नदीजन्य पदार्थको कर प्रणालीमा एकरूपता ल्याइने, सार्वजनिक यातायात भाडादरलाई सम्भव भएसम्म एउटै बनाउने तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गति नियन्त्रण, मादकपदार्थ सेवन जाँच, चालक प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
रामपुर–चापाकोट एकीकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने, ऐतिहासिक सम्पदाको प्रवद्र्धन गर्दै रानीमहल क्षेत्रमा जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा दुवै सरकारले सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । संयुक्त बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गरिने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । उनले अन्तर प्रदेश साझा सरोकारको विषय सामूहिक एजेण्डा बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
सडक पूर्वाधार, हवाइ यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत साझा सरोकारका विषयलाई प्राथमिकमा राखेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताए । सुनौली नाका हुदै भित्रीने भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्याउने बारेमा पनि साझा योजना आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तार, बसाइँसराइका कारण पहाडहरु रित्तिन थालेको विषय दुई प्रदेशको साझा सरोकारभित्र पर्ने धारणा राखे । बैठकमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, दुवै प्रदेशका अर्थ र पर्यटन मन्त्री नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव र सचिवहरू सहभागी थिए ।