बुटवल । मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग नीति परिमार्जनको माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मुद्रण उद्योगप्रति सरकारको विभेदपूर्ण नीतिका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको गुनासो गर्दै उनीहरूले नीति सुधार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
स्वदेशमा प्रविधियुक्त मुद्रण उद्योग स्थापना भइसकेको भए पनि पुरानो नीति कायमै रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले यस्तो नीति तत्काल परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको ११औं वार्षिक साधारणसभाको तयारीबारे जानकारी दिन बिहीबार रुपन्देहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारीले विदेशमा मुद्रित तयारी छपाइ सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने पुरानो नीति परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भन्सार नीतिमा सुधार, विदेशमा मुद्रित सामग्रीलाई दिइने साफ्टा सुविधा खारेज, र जिटुजी (सरकार-सरकार सम्झौता) अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखे।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष माधव केसीले स्वदेशमा तयार पुस्तक र सामग्रीमा करको असमान संरचनाले व्यवसायीलाई समस्या परेको बताए। उनले नेपालमा उत्पादित पुस्तकमा १५ प्रतिशत, बाहिरी कभरमा २० प्रतिशत कर लाग्ने तर तयारी पुस्तक आयात गर्दा केवल ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्थालाई त्रुटिपूर्ण भने। प्याकेजिङ सामग्रीको हकमा पनि विदेशबाट भित्र्याइने तयारी वस्तुमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने तर स्वदेशमा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लगाइनुले उद्योगलाई हतोत्साहित गरेको उनले गुनासो गरे।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको ११औं वार्षिक साधारणसभा यही माघ १३ गते तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देहीमा आयोजना हुँदै छ। कार्यक्रममा नेपालभरबाट ४५० जना सदस्य र ६० जिल्लाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साधारणसभामा विश्व मुद्रण तथा सञ्चार फोरमका अध्यक्ष कमल चोपराको विशेष उपस्थिति रहने बताइएको छ। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष खुमकान्त रेग्मीका अनुसार नेपालमा हाल करिब ४,००० मुद्रण उद्योगमा ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र करिब ४५० उद्योगमा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ।
देशको कुल मुद्रण कार्यमा निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत योगदान रहेको र ३० प्रतिशत मात्र सरकारी छापाखानाबाट हुँदै आएको महासंघले जानकारी दिएको छ।