काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने भएका छन् । सरकारले आज संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (२०८०) मा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक कृयाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद ८ मा रहेको सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरण सम्बन्धि प्रावधानमा शिक्षक राजनीतिक कृयाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन’ प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ।
त्यसैगरी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले बहुविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकका गरिएको छ । ‘शिक्षकले बहुबिवाह गर्न हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । त्यस्तै शिक्षकले विद्यार्थी र अरू कसैप्रति यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु नहुने, विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न र कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
