काठमाडौं ।काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार नेपालकै भएको बताएको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनले एमसीसी स्वीकार्न बाध्य बनाउन अमेरिकाले नेपालमाथि ‘धम्की कुटनीति’ सुरु गरेको आरोप लगाएको भोलीपल्ट शनिबार विज्ञप्ति जारी गररेर अमेरिकी दूतावासले एमसीसीको अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेपाली नेताहरुले गर्ने जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा दूतावासले भनेको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसिसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा र यो केवल नेपालको निर्णय हो।’
वेइजिङमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले अमेरिकाले नेपालमाथि ‘धम्की कूटनीति’ अपनाएको बताएको थिए । ‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा मिचाहा कूटनीति सुरु गरेको छ। चीनले यसको प्रतिवाद गर्नेछ’ वाङले भनेका थिए ।
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५ औं वर्ष भएको उल्लेख गर्दै दूताबासले भनेको छ, ‘यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५ औं वर्ष हो। यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन्। यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौं। हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौं।
नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट आग्रह गरिए अनुसार नै यो परियोजना दिइएको अमेरिकी दूतावासको भनाइ छ। ‘हाम्रा मुलुकहरूबीचको एउटा साझेदारी हो, जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।’
एमसीसीको बिषयमा शक्तिराष्ट्रहरू आमनेसामने भएको छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदानबारे हरेक दिन वासिङ्टन र बेइजिङले आफ्नो दाबी सार्वजानिक गरीरहेको छ । दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अघिल्लो बिहीबार प्रधानमन्त्रीसहित तीन नेतालाई फोन गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यही चेतावनीपछि धम्कीको कुटनीति प्रयोग गरेको भन्दै चीनले त्यसको प्रतिरोध गर्ने जनाएको हो।
