काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विधान तथा निर्णय र निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।
निष्कासनमा पर्नेमा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेय, समानुपातिकतर्फकी हेमा वेल्वासे (केसी), बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (१) का भण्डारीलाल अहिर र निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (२) का आदेशकुमार अग्रवाल रहेका छन्। उनीहरूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको जसपा नेपालले जनाएको छ।
ललितपुरको बालकुमारीमा भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले चार प्रदेशसभा सदस्यसहित विभिन्न तहका २१ जना जनप्रतिनिधि तथा नेता–कार्यकर्तामाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
जसपा नेपालका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका यी चार सांसदले पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
पार्टीले यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टीको निर्देशनविपरीत केही सांसद सरकारको पक्षमा उभिएपछि उनीहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही अघि बढाइएको हो।
यसअघि पार्टीले सम्बन्धित सांसदहरूसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको थियो। प्राप्त स्पष्टीकरण पार्टीको नीति, निर्णय तथा निर्देशनअनुकूल नभएको र उठाइएका प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नआएको जसपा नेपालको निष्कर्ष छ।
निष्कासनमा परेका सन्तोषकुमार पाण्डेय र भण्डारीलाल अहिर हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत छन्। प्रदेश सरकारको विवरणअनुसार पाण्डेय शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री तथा अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायातमन्त्री छन्। आदेशकुमार अग्रवाल पनि यसअघि प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।
पार्टीबाट निष्कासन हुँदैमा उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद तत्काल रिक्त हुने भने हुँदैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलबाट निष्कासनसम्बन्धी निर्णयको औपचारिक सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि सभामुखले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सदनलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ।
जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसभामा पाँच सदस्य छन्। विश्वासको मतका क्रममा अम्बिका काफ्लेले पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार सरकारको पक्षमा मतदान नगर्ने धारणा राखेकी थिइन् भने बाँकी चार सदस्य सरकारको पक्षमा उभिएका थिए।
चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।
यसैबीच, जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले लुम्बिनीका चार सांसदसहित सिरहा, पर्सा, खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, इलाम र सुनसरीलगायत जिल्लाका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा नेता–कार्यकर्तामाथि पनि कारबाही गरेको छ। बैठकले कुल २१ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
पार्टीले आगामी केन्द्रीय समिति बैठक असोज १३, १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।