काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ७ हजार ५१४ जनाको उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहितका सुरक्षा संयन्त्र उद्धार, खोजी तथा राहतमा निरन्तर खटिरहेका छन् ।
सरकारका अनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको छ। बाँकी क्षेत्रमा पनि नेपाली सेनाले उद्धार प्रयास जारी राखेको छ। उद्धार कार्यमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञहरूले समेत नेपाली सेनासँग समन्वय गरी सहयोग गरिरहेका छन् ।
उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको छ। ती हेलिकप्टरले हालसम्म २३६ उडान भरिसकेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
६७५ शव फेला
बाढी तथा पहिरो प्रभावित रसुवा, धादिङ, नुवाकोटसहित चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानबाट हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ ।
फेला परेका शवलाई ‘एयर टाइट ब्याग’मा राखेर व्यवस्थापन भइरहेको छ। पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए लगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ। परिवारले पहिचान गरेका शव भने परिवारलाई जिम्मा लगाउने क्रम जारी रहेको छ ।
घाइतेको उपचार र मनोपरामर्श
बाढीबाट उद्धार गरिएका गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ। रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाका ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रमा समेत चिकित्सक र विशेषज्ञ टोली परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको सरकारले जनाएको छ। घाइते तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइएको छ।
३ हजार ५०० विस्थापितलाई अस्थायी आवास
बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० जनालाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ।
रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरी प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन भइरहेको छ। राहतका लागि नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्था पनि परिचालन भएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी जम्मा
सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आज मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामार्फत ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको जनाइएको छ।
सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दा आधिकारिक क्यूआर कोड तथा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’का खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता
विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।
एडीबीबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान तथा १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहयोग, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख डलर र अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।
भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीनबाट ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको सरकारले जनाएको छ।
रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो
बाढीले मुख्य सडकमा क्षति पुर्याएपछि अवरुद्ध भएको रसुवा जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चेसम्मको सडक साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ।
यससँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मलेखु खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको छ।
टेलिकमका अधिकांश टावर पुनः सञ्चालनमा
बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। सरकारले हेलिकप्टर र सडकमार्गबाट इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर पुर्याएर सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी टावर पनि मर्मत गरी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन अवस्थामा उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था र आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गर्दै आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पीडितको मनोबल बढाउने र सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।