काठमाडौँ । विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत रहेका लघुवित्त पीडितहरू र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरूद्धको संघर्ष समितिबीच सम्झौता भएको हो । सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर जारी रहेका आन्दोलन र अनसनका सबै कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ मा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको योजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ ।
लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयको माग गर्दै गत मंगलबारदेखि सयभन्दा बढी पीडित काठमाडौंको माइतीघरमा संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा तीन दर्जनभन्दा बढी आमरण अनसन बसेका थिए भने बाँकीले ओढ्ने ओच्छ्याउने र खाद्यन्नसहित माइतीघरमै संघर्ष जारी राखेका थिए ।
सहमतिका बुँदा:
१- लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको मिति २०८१/०४/२२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनका लागि १५ (पन्ध्र) दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
२- समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरुको पुनरोत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम संचालन एवं कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपर्युक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने ।
३- ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको संचालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सो को नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने ।
४- लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने ।
५- लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिको तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने ।