काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले १०० दिनमा गरेका प्रमुख काम र उपलब्धिबारे जानकारी गराए।
वर्तमान सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै १०० दिने कार्ययोजना तयार गरी सोहीअनुसार काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न निर्णय र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने उपलब्धिको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा
भ्रष्टाचार छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरी सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत वित्तीय अपराधमा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न ३१ वटा निकाय खारेज र मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ।
नागरिकका गुनासा सुन्न ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरिएको छ।
डिजिटल शासन र सेवा प्रवाह
सार्वजनिक सेवालाई डिजिटलाइज गर्न ‘नागरिक एप’ मार्फत विभिन्न सेवा र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउने र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सुरु गरिएको छ।
राहदानी र धितोबन्धकी जस्ता सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गरिएका छन्।
भूमि, सहकारी र नागरिक सुरक्षा
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको छ।
सहकारी ठगीका पीडितहरूको बचत फिर्ताका लागि विशेष कार्यविधि लागू गरी बजेट निकासा गरिएको छ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन विशेष पहल गरिएको छ।
अपराध नियन्त्रण गर्न ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र र सीसीटीभी जडान गरिएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी
विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका पदहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा नियुक्ति गरिएको छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालन गरी संघीय अस्पतालहरूमा निःशुल्क सेवाको व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरूलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति भराइएको छ।
नीतिगत र कानुनी सुधार
सार्वजनिक खरिद, संवैधानिक परिषद् र विश्वविद्यालय ऐनमा अध्यादेशमार्फत सुधार गरिएको छ।
राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरी योग्यता प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना गरिएको छ।
सरकारले पदभार ग्रहण गरेकै दिन शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको सरकारको दाबी छ।
सरकारका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर प्रशासनिक खर्च कटौती गरिएको, सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिएको, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधारका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति छानबिन र वित्तीय अपराधविरुद्धका अभियानलाई तीव्र बनाइएको छ।
यस्तै नागरिक एप, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मालपोत, नापी तथा अन्य सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिएको, स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइएको र नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको सरकारको दाबी छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा सुशासन, आर्थिक सुधार, सार्वजनिक सेवा, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा सय दिनमा भएका कामको विस्तृत विवरण समेटिएको छ।