बुटवल। रुपन्देहीका विभिन्न व्यावसायिक संघ–संस्थाले तिलोत्तमा नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको ‘सुलभ फार्मेसी’ सम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ को आयोजनामा तिलोत्तमामा सम्पन्न औषधि व्यवसायमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले नगरपालिकाको उक्त कदमले निजी औषधि व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको बताएका हुन्।
कार्यक्रमले तिलोत्तमा नगरपालिकाले ‘सुलभ फार्मेसी’ का नाममा अघि बढाएको कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७४ असोज २ गतेको परमादेशको भावना विपरीत देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद खरेल ले औषधि व्यवसायीप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नदेखिएको गुनासो गरे। व्यवसायीका समस्या पटक–पटक प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष राखिए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ थियो। जनतालाई सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयमा आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सही ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई ले संस्थागत मागका औषधि खुला रूपमा बिक्री गर्नु गलत अभ्यास भएको बताए। यसले औषधि क्षेत्रमा विकृति निम्त्याउने भन्दै उनले खुला सीमाका कारण नक्कली औषधिको जोखिम बढेको उल्लेख गरे।
उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगर का अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य ले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने नीति स्वागतयोग्य भए पनि यस प्रकारको अभ्यासले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यवसायिक वातावरणलाई असर गर्न सक्ने बताए।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेत ले व्यवसायिक हितका विषयमा सबै संघ–संस्थाबीच सहकार्य, समन्वय र एकता अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए। व्यवसायिक संस्थाको संख्या बढे पनि साझा मुद्दामा प्रभावकारी सहकार्य कमजोर देखिएको उनको भनाइ थियो।
संघका प्रदेश अध्यक्ष लुकराज न्यौपाने ले सुलभ फार्मेसी सञ्चालन हुनुअघि नै आफूहरूले नगरपालिकासँग पटक–पटक संवादको प्रयास गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए। गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न व्यवसायीहरू सधैं तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुलभ फार्मेसीको निर्णय नसच्याइए तिलोत्तमाका करिब ६०–७० वटा औषधि पसल नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघ का अध्यक्ष डा. कृष्ण खरेल, नेपाल फार्मेसी संघ का निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष किरण ढकाल लगायत वक्ताहरूले बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलको अनुगमन, औषधि व्यवस्था विभागको शाखा स्थापना तथा क्लिनिक दर्ता प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।