काठमाडौं। ‘जेन-जी’ जनआन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारद्वारा आह्वान गरिएको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफललाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। बुधबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ जना युवा प्रतिनिधिहरूले सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०८२’ को प्रक्रिया अपारदर्शी र एकलौटी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिहरूले २०८२ मंसिर २४ गते सरकार र जेन-जी आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौतालाई सरकारले उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जेठ १ गतेका लागि आह्वान गरेको छलफल केवल ‘३ मिनेट’ सुझाव दिनका लागि मात्रै भएको र यो औपचारिकता पूरा गर्ने खेल मात्र भएको युवाहरूको ठहर छ। उनीहरूले कार्यदल गठन गर्दा कुन आधारमा सदस्यहरू छनोट गरियो र यसको औचित्य के हो भन्नेबारे सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा प्रश्न उठाएका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामीलाई ‘जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि’ भनेर सम्बोधन गरिरहँदा हाम्रा सयौं साथीहरू अझै पनि झुट्टा मुद्दा खेपिरहेका छन् र सहिद परिवारले न्याय पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको अपारदर्शी कदममा सहभागी हुन सकिँदैन।’
छलफलमा सहभागी हुनका लागि प्रतिनिधिहरूले सरकारसमक्ष निम्न सर्तहरू राखेका छन्:
१. सम्झौता कार्यान्वयन: २०८२ मंसिर २४ को १० बुँदे सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने।
२. राजबन्दीको रिहाइ: भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र तत्काल रिहाइ हुनुपर्ने।
३. न्याय र क्षतिपूर्ति: सहिद परिवार र घाइते साथीहरूलाई उचित न्याय र राहत प्रदान गर्नुपर्ने।
४. प्रतिवेदन सार्वजनिक: २०४६, २०६२/६३ का जनआन्दोलन र मधेश-थरुहट आन्दोलन लगायत ‘गौरीबहादुर कार्की आयोग’को प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुनुपर्ने।
५. मानवअधिकारको रक्षा: भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितमाथि भइरहेको दमन तत्काल रोक्नुपर्ने।
६. समावेशी संविधान संशोधन: संविधान संशोधनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक लगायत सबै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी नयाँ आयोग गठन गर्नुपर्ने।
वक्तव्यको अन्त्यमा, यदि राज्यले जिम्मेवार ढंगले समावेशी प्रक्रिया अपनाएमा र आफ्ना मागहरू पूरा गरेमा संविधान संशोधनको विषयमा सुझाव दिन आफूहरू सधैं तयार रहेको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। वक्तव्यमा अमृता वन, अमित खनाल ‘ऊर्जा’, रक्षा बम, रुकशना कपाली, साङ्केन राई लगायत २५ जना अभियन्ताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
यस्ताे जेनजी अगुवाकाे संयुक्त वक्तव्य:
मिति २०८३/०१/३० मा प.सं. ०८२/८३ र च.नं. ४९ मार्फत हाम्रो नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रेषित पत्र विभिन्न सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भई हामीलाई बेहोरा अवगत भयो।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०८२’ को सचिवालयले संविधान संशोधन विषयक छलफलमा हामीलाई आमन्त्रण गरेकोमा नेपाल सरकार प्रति आभार प्रकट गर्दछौँ।
कुनै पनि लोकतन्त्रमा संविधान जीवित दस्तावेज हुनुपर्छ र अग्रगामी परिवर्तनका लागि आवश्यकता अनुरूप निरन्तर संशोधन गरिनुपर्दछ। वि.सं. २०७२ सालमा बनाइएको नेपालको संविधान पूर्ण छैन र त्यसमा विभिन्न अत्यावश्यक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। तथापि, लोकतन्त्र भनेको गन्तव्य नभएर यात्रा हो, लिखित नियम कानून मात्र नभएर अनौपचारिक प्रक्रिया, व्यवहार, कार्यविधि पनि हो। समुन्नत र सुदृढ लोकतन्त्रको निर्माणका लागि राज्यका विभिन्न अङ्ग, निकाय र सरोकारवालाले पारदर्शी, जवाफदेही, समतामूलक, न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।
एकातिर उल्लिखित पत्रमार्फत हामीलाई ‘जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि’ भनी सम्बोधन गरिरहँदा सोही आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्टा मुद्दा खेप्न बाध्य सयौँ आन्दोलनकारी साथीहरू आज पनि ‘अभियुक्त’ नै छन्। सोही आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने शहीदका परिवार र घाइते साथीहरू न्यायको पर्खाइमै छन्।
देशको राजधानीभन्दा परका साथीहरू अझै पनि हरेक प्रक्रियाको पहुँचबाट टाढा र बाहिर छन्। हामीले नेपाल सरकारसँग मिति २०८२ मङ्सिर २४ मा गरेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका छौँ। जेन-जी जनआन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
भदौ २३, २४ मा राज्यले गरेको दमन, गैरन्यायिक हत्या, मानवअधिकार उल्लङ्घन लगायतका घटना फेरि दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधारको कुनै पनि पहल अगाडि बढेको छैन। देशको विभिन्न कालखण्डमा र भूगोलमा भएका न्याय र अधिकारका आन्दोलनमा भएको राज्य दमनका प्रतिवेदनहरू समेत सार्वजनिक भएका छैनन्।
यस्तै, अर्कातिर जेन-जी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका बीचमा भएको सम्झौताको धारा ५ मा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकारले जेन-जी जनआन्दोलनबाट स्थापित म्यान्डेट अनुरूप नै सो सम्झौतालाई शिरोपर गर्दै स्वतन्त्र विज्ञ, जेन-जी र युवा सहित सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्नेमा एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाई उल्लिखित सम्झौता पालनाको बाटो नरोजेको हामीले देखेका छौँ। जेन-जी सम्झौताको म्यान्डेट बाहिर गएर उक्त कार्यदल गठन गर्ने औचित्य, सो कार्यदलका सदस्यको विवरण र उक्त कार्यदलमा रहेका व्यक्तिको छनौट प्रक्रिया समेत सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
लिखित रूपमै सम्पन्न भइसकेको सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्ने र ‘३ मिनेट’ सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै पो बोलाइएको होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। उल्लिखित पत्रमा हामीलाई उक्त छलफलमा सहभागी हुन के कस्तो प्रक्रिया र आधारमा छनौट गरिएको हो भन्ने स्पष्ट समेत छैन।
आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी रहनुभएका विविध पृष्ठभूमि र पहिचानका धेरै साथीहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको गुनासो सार्वजनिक रूपमै उठिरहेको छ। जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएर शुरु भएको आन्दोलनका प्रतिनिधि भनिरहँदा हामीलाई सरकारको उक्त अपारदर्शी र अनुत्तरदायी कदम अस्वीकार्य छ।
जेन-जी जनआन्दोलनको सम्झौताको म्यान्डेट अनुरूप नै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, समानुपातिक समावेशीता र सहभागितामूलक सिद्धान्त, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्य, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लगायत नेपालका संविधानका आधारभूत मर्मलाई अक्षुण्ण राख्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, समतामूलक समृद्धि, दिगो शान्ति, दिगो विकास र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा हामी स्पष्ट र अडिग छौँ। उक्त सम्झौता विपरीत हुने किसिमका कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन नेपाल सरकारलाई विनम्रतापूर्वक चेतावनी समेत दिन्छौँ।
अतः माथि उल्लिखित विभिन्न कारणहरूले गर्दा मिति २०८३/०२/०१ मा आमन्त्रण गरिएको छलफलमा हामी सहभागी हुन नसक्ने बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। यस्ता किसिमका छलफलमा पुनः आमन्त्रण गर्नुअघि हाम्रा निम्न बमोजिमका मागहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपील गर्दछौँ।
१. मिति २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको जेन-जी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन।
२. भदौ २३, २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय।
४. वि.सं. २०८२ सालको जेन-जी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन (२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन) लगायतका आन्दोलनहरूको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन।
६. संविधान संशोधन गर्नका लागि जेन-जी जनआन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी संशोधन योग्य विषय ग्रहण गर्नका लागि यसै आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवम् आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
उपर्युक्त परिस्थिति र ढाँचामा राज्यको जिम्मेवार निकायद्वारा माग गरिने संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा आफ्नो सुझाव उपलब्ध गराउन र अन्य आवश्यक सहयोग गर्न हामी सदा प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ।