काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस रिटमा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले फरक मत राखेका थिए । साथै, सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेस बारे छलफल गर्न जेठ ६ गते बोलाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ- ‘हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माले अल्पकालीन आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति प्रकट गर्दै एकपक्षीय सुनुवाईबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न मुनासिब नदेखिएको राय राखेका छन् ।
सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।