काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुटको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहित १३ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै नेपाल कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर, उक्त प्रावधानविपरीत कर छुट दिने गरी अलग्गै कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।
अनुसन्धानअनुसार करसहितको रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको भए पनि त्यसमा समावेश कर तथा महसुल राज्यकोषमा दाखिला नगरिएको र कम्पनीलाई दोहोरो लाभ पुगेको देखिएको छ ।
अख्तियारले कर छुटको नाममा ठेकेदार कम्पनीलाई अतिरिक्त सुविधा दिँदा नेपाल सरकारले ऋणमार्फत प्राप्त सार्वजनिक सम्पत्तिबाट करिब ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, मन्त्रालयका सहसचिवहरू सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव युगराज पाण्डे तथा शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी समेत आरोपपत्रमा समावेश छन् ।
