काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारअन्तर्गत तय गरिएका १०० कार्यसूचीमा यो योजना समावेश गरेको हो।
🏗️ किन बनाउँदैछ सरकारले आफ्नै कम्पनी?
सरकारले राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती र ठेक्का प्रक्रियाको असफलता मुख्य समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यसूचीअनुसार:
ठेक्का प्रक्रिया बारम्बार असफल हुने समस्या समाधान गर्ने
निर्माण कार्यमा अनावश्यक ढिलाइ अन्त्य गर्ने
रणनीतिक आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने
⚙️ कुन आयोजनामा लागू हुन्छ?
सरकारको योजनाअनुसार:
दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका आयोजना
ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका परियोजना
यस्ता आयोजनाहरू अब सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गरिनेछ।
📜 ३० दिनभित्र कानुनी व्यवस्था
यो योजना कार्यान्वयनका लागि:
३० दिनभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने
कम्पनी सञ्चालनका लागि स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने
आवश्यक उपकरण तथा संरचना तयार गरिने
सरकारले यसलाई पूर्वाधार विकासलाई गति दिने ‘स्ट्रक्चरल रिफर्म’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
⚖️ अवसर र चुनौती
यो कदमले:
✔️ ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम गर्न सक्छ
✔️ रणनीतिक परियोजनामा सरकारी नियन्त्रण बढाउँछ
✔️ समयमै काम सम्पन्न हुने सम्भावना बढाउँछ
तर,
सरकारी कम्पनीको कार्यक्षमता
पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने चुनौती
निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध
जस्ता विषयहरू महत्वपूर्ण रहने देखिन्छन्।