काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयअन्तर्गत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकारले शनिबार राति उक्त कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सुधारका कार्यक्रमलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
📜 ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरिने
कार्यसूचीको प्रमुख बुँदामध्ये एक रूपमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर साझा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार:
निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको संश्लेषण गरिने
कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरिने
उक्त प्रतिबद्धतामा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गरिने
सरकारले यसलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरिनेछ।
⚖️ संविधान संशोधन बहस सात दिनमै सुरु
सरकारले दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका लागि संविधान संशोधनको बहस पनि छिट्टै अघि बढाउने योजना ल्याएको छ।
७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन
बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाइने
निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजिने
यस कदमले आगामी राजनीतिक दिशालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
🗳️ निर्वाचन जनादेशलाई संस्थागत गर्ने प्रयास
सरकारले निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशलाई केवल घोषणामा सीमित नराखी संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
विशेषगरी विभिन्न दलका एजेण्डालाई एकीकृत गर्दै साझा राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने प्रयासलाई राजनीतिक सहकार्यको नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
📊 सिट संरचनासम्बन्धी सन्दर्भ
कार्यसूचीसँगै सार्वजनिक विवरणमा प्रतिनिधिसभाको सिट संरचनासम्बन्धी तथ्याङ्क पनि उल्लेख गरिएको छ, जसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमार्फत दलहरूको प्रतिनिधित्व झल्काउँछ।