काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरूको जमानत रकम जफत भएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन्। निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूले कानून बमोजिम निर्धारित धरौटी रकम राख्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार, “जसले सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ, उनका जमानत फिर्ता हुन्छ। तर, १० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवारहरूको जमानत जफत हुन्छ र फिर्ता हुँदैन।”
यस अनुसार, फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भएको छ। ती मध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारले एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन्।
कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ?
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार, उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्रै जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुन्छ ।
३५० उम्मेदवारको मत शून्य
सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार, जमानत जफत भएका २ हजार ८९० उम्मेदवार मध्ये ३५० जना उम्मेदवारले एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। यसले यो प्रमाणित गर्छ कि कतिपय उम्मेदवारहरूले आफ्नो मत, आफन्तको मत हाल्न सकेका थिएनन् ।
कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ?
जमानत जोगाउन सफल भएका ५१६ उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। निवेदन दिएपछि उनीहरूले कानूनी प्रक्रिया अनुसार रकम फिर्ता पाउनेछन्।