काठमाडौँ।नेपालमा गत साता प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ १६५ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११० सांसद छान्ने गरी भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी छ ।
समानुपातिकतर्फ एक करोड पाँच लाखभन्दा बढी मत गनिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५० लाख कटाइसकेको छ । अहिलेसम्म रास्वपाले झन्डै ४८ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसले १६.२ प्रतिशत, नेकपा एमालेले १३.५ प्रतिशत र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ७.३ प्रतिशत समानुपातिक मत पाएका छन् ।
त्यसै गरी प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना उम्मेदवार निर्वाचित गराउन सफल अन्य दुई दल श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि तीन प्रतिशत मत कटाएका छन् ।
नेपालभरि झन्डै एक करोड १० लाख समानुपातिक मत खसेको बताइएको छ । अब केही लाख मत मात्र गन्न बाँकी छ । अहिलेसम्मको गणनाबाट प्राप्त मतको अनुपात हेर्दा अब दलहरूले पाउने मत प्रतिशतमा तात्त्विक भिन्नता नआउने देखिन्छ ।
गत निर्वाचनमा केही हजार मतले तीन प्रतिशत पुर्याउन नसकेपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको तात्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट विमुख भएको थियो ।
अहिले कुन दलले कति समानुपातिक सीट पाउँछन् र त्यसको निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा देखिन्छ। यो प्रणालीतर्फ पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने सीट गणना गर्न एउटा विशेष गणितीय सूत्र प्रयोग हुन्छ ।
नेपालमा प्रयोग हुने सूत्र फ्रान्सेली गणितिज्ञ सेन्ट-लाग्यूले प्रतिपादन गरेको विधिमा आधारित छ । यो सूत्र प्रयोग गर्दा प्रत्येक पार्टीले पाएको कुल समानुपातिक मतलाई क्रमशः १, ३, ५, ७, ९, ११ … जस्ता बिजोर अङ्कले भाग गरिन्छ ।
भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार त्यसो गर्दा समानुपातिक सीट पाउन योग्यता पुगेका पार्टीहरूको मतको अनुपातका आधारमा परिणाम आउँछ ।
‘त्यसकै आधारमा ११० सीटको छिनोफानो हुन्छ। हिसाब गर्दा ट्याक्कै मिल्दैन, केही मत खेर जान्छ,’ गुरुङले भने।
यो विधिमा सीट र मतको अनुपातका आधारमा सीट विभाजन गरिने हुँदा ‘थ्रेशहोल्ड’ कटाउने साना पार्टीहरू लाभान्वित हुँदै आएका छन्।
कुन पार्टीले कति सीट पाउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । ‘पार्टीहरूले पाएको सीट सङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला र पुरुष एवं अन्य क्लस्टरबाट पहिला तिनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीबाट उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन्,’ गुरुङले भने ।
पार्टीहरूले प्रतिनिधिसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ। प्रत्यक्ष प्रणालीबाट त्यो पूरा नभए समानुपातिक मनोनयनबाट त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्छ । -बिबिसी