काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि साधारण तारिखमा राखेको छ। अदालतले उक्त रिटको सुनुवाइका लागि निर्वाचनको भोलिपल्ट, फागुन २२ गते साधारण तारिख तोकेको हो।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालका अनुसार मुद्दाको आवश्यक प्रक्रिया(अंग) पूरा नभएकाले तत्काल पेसी तोकिएको छैन। उनका अनुसार सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको अवस्थामा अदालतले फागुन २२ लाई साधारण तारिख तोक्नुले रिटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो।
संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेका १६ वटा रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १२ गते नै प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको थियो। यद्यपि, मुद्दाको अंग नपुगेको (आवश्यक प्रक्रिया र फाइलहरू अपूर्ण रहेको) भन्दै अदालतले तत्काल पेसी तोक्न अस्वीकार गरेको हो।
त्यसपछि नेकपा एमालेका सांसदहरू तथा नेपाली कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। ती रिटहरूमा सरकार र सम्बन्धित निकायसँग लिखित जवाफ मागिएको थियो। अधिकांश विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेस भए पनि केही विषयमा आवश्यक फाइलहरू अझै अदालतमा नआएकाले साधारण तारिख मात्रै दिइएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
हालसम्म यी सबै रिटहरूमा प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र सम्पन्न भएको छ। थप सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने विषयमा अझै कुनै ठोस मिति तय भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित तथा राजनीतिक दलहरूले दायर गरेका रिटहरू विचाराधीन छन्। ती रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि असंवैधानिक रूपमा पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनादेश आइसकेमा यी रिटहरूको औचित्य समाप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले मुद्दाको कानुनी महत्वलाई नै कमजोर बनाउने देखिन्छ।
