काठमाडौं। दक्षिण कोरियाले नेपालबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा संलग्न आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। नेपालमा कार्यरत मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी) का कर्मचारीहरूको सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै कोरियाले अवस्था थप बिग्रिए आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउनुपर्ने र त्यसपछि पुनः नेपालमा कर्मचारी पठाउन असम्भव हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
यो चेतावनी कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत मानव संसाधन हेर्ने विभागीय प्रमुखको नेतृत्वमा आएको टोलीले नेपाली दूतावासका अधिकारीसँग गरेको ‘आपत्कालीन भेट’का क्रममा दिएको हो। शुक्रबार भएको उक्त भेटमा कोरियाली पक्षले पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको आन्दोलनले श्रमिक पठाउने समग्र संयन्त्र नै जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
ईपीएस र एचआरडीको भूमिका
दक्षिण कोरियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत एचआरडी स्थापना गरेको छ। यही संस्थामार्फत कोरियाली भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र श्रमिक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। कोरियाली पक्षका अनुसार एचआरडीको निरन्तर र सुरक्षित सञ्चालनबिनै ईपीएस प्रणाली प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्दैन।
तर पछिल्लो समय कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा बसेका नेपाली श्रमिकहरूले रोस्टर अवधि बढाउनुपर्ने माग राख्दै नियमित आन्दोलन थालेपछि परिस्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। यही आन्दोलनका कारण एचआरडीमा कार्यरत कोरियाली कर्मचारीहरूको सुरक्षामा प्रत्यक्ष जोखिम देखिएको कोरियाको निष्कर्ष छ।
‘नेपालका लागि छुट्टै नीति सम्भव छैन’
कोरियाली अधिकारीहरूले नेपालका लागि मात्र विशेष व्यवस्था गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश पनि दिएका छन्। बैठकमा सहभागी एक नेपाली दूतावास अधिकारीका अनुसार कोरियाली पक्षले भनेको थियो
‘हामीले नेपालका लागि मात्रै छुट्टै नीति अपनाउन सक्ने अवस्था छैन। ईपीएसमार्फत १७ देशबाट श्रमिक ल्याउने एउटै प्रणाली छ। नेपालले पनि त्यही प्रणालीभित्र रहेर श्रमिक पठाउनुपर्छ।’
यस भनाइले आन्दोलनका मागहरू कोरियाली प्रणालीको दायराभन्दा बाहिर रहेको र त्यसले द्विपक्षीय श्रम सहकार्यमा असर पार्न सक्ने संकेत गरेको कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ।
कर्मचारी फिर्ता बोलाउने चेतावनीको अर्थ
कोरियाले कर्मचारी फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था आए पुनः नेपालमा एचआरडी कर्मचारी पठाउन नसकिने चेतावनी दिनु केवल प्रशासनिक विषय नभई गम्भीर कूटनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। यस्तो अवस्था आयो भने ईपीएसमार्फत कोरिया जाने हजारौँ नेपाली युवाको रोजगारी अवसर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्नेछ।
नेपाल–कोरिया श्रम सम्बन्धमा ईपीएस एक स्थापित र विश्वासमा आधारित प्रणाली मानिन्छ। यही प्रणालीमा अवरोध आए दुवै देशबीचको दीर्घकालीन श्रम सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ।
नेपाल सरकारका लागि चुनौती
कोरियाली पक्षको चासो र चेतावनीपछि अब बल नेपाल सरकारको भूमिकामा पुगेको छ। एकातिर वैदेशिक रोजगारीको आशामा बसेका हजारौँ युवाको असन्तुष्टि छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौता र विदेशी कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारमाथि छ।
आन्दोलन, व्यवस्थापन र कूटनीतिक विश्वासबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके ईपीएस प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले यो विषय अब केवल श्रमिकको मागमा सीमित नभई नेपाल–कोरिया श्रम सम्बन्धको भविष्यसँग गाँसिएको गम्भीर विषय बनेको छ।
ईपीएस अन्तर्गतको आन्दोलनले आन्तरिक असन्तुष्टिभन्दा बाहिर निस्कँदै अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक तहमा प्रभाव पार्न थालेको छ। कोरियाले व्यक्त गरेको सुरक्षा चिन्ता र चेतावनीलाई नेपाल सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा हजारौँ नेपाली युवाको कोरिया जाने बाटो खुला रहने कि बन्द हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।