बुटवल । गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मूल नारासहित राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
कार्यक्रममा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष रेश्मिराज नेपालीले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो भने उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। महासचिव मनोज भट्टले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष जनकराज शर्मा लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले हालको संघीय संरचनाले देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा कमजोर बनाएको दाबी गर्नुभयो। संघीयताका कारण भ्रष्टाचार बढेको, राष्ट्रियता कमजोर बनेको र जनताको जीवनस्तर उकास्न असफल भएको उहाँको भनाइ थियो।
“संघीयता देश र जनताको हितमा देखिएन। त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता खारेज गरी सुदृढ एकात्मक गणतन्त्र स्थापना गर्ने स्पष्ट एजेन्डासहित निर्वाचनमा गएको हो,” अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख प्राथमिकता
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको जनमोर्चाको निष्कर्ष छ।
यसका लागि शक्तिशाली र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन गरी सबै तहका भ्रष्टाचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विकास आयोजनामा हुने दलाली, अनियमितता र नोकरीशाही हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
उद्योग र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
घोषणापत्रमा औद्योगिक विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिइएको छ। साना तथा घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय उद्योगलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाइने नीति लिइने उल्लेख छ।
कच्चा पदार्थको निर्यात रोक्दै स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन र निर्यात बढाइने, उद्योगी–व्यवसायीलाई नोकरीशाही हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारबाट सुरक्षा दिइने जनाइएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने जनमोर्चाको विश्वास छ।
कृषि सुधारमा जोड
कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै घोषणापत्रमा आमूल सुधारको नीति प्रस्तुत गरिएको छ। सामन्ती भूमिस्वामित्वको अन्त्य गरी वास्तविक किसानलाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गरिने उल्लेख छ।
भूमिहीन र सुकुम्बासी किसानलाई जमिन वितरण, कृषिको वैज्ञानिकरण र आधुनिकीकरण, मल, बीउ, सिँचाइ र बजारको सुनिश्चितता गर्ने नीति लिइने बताइएको छ। कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुर्याइने व्यवस्था गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क
स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण अन्त्य गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क, जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक बनाइने, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारिकरण अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनमोर्चाले व्यक्त गरेको छ।
खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा र स्वाभिमान
युवालाई अनुशासित र स्वस्थ बनाउन खेलकुदको विकासमा जोड दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। खेलाडीको पहिचान, प्रशिक्षण र सुविधामा राज्यको सक्रिय भूमिका रहने बताइएको छ।
पिछडिएका, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
संघीयता खारेज सम्भव छ : केसी
पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष केसीले संघीयता खारेज असम्भव नभएको बताउनुभयो। “राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनताको साथ भए गलत व्यवस्था खारेज गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो निर्वाचनलाई भ्रष्टाचार, अवसरवाद र गलत राजनीतिक प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षका रूपमा लिएको उहाँको भनाइ थियो।