काठमाडौँ । सरकारले ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड-२०८२’ स्वीकृत गरेको छ। २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन प्रहरीलाई १० दिन तालिम दिइने छ। त्यसपछि ३० दिन कार्यस्थलमा खटाइने छ।
मापदण्डअनुसार नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मातहत आवश्यक संख्यामा निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछ। भर्ना हुने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानले पाउने आधारभूत तलबमानअनुसार तलब र सेवा सुविधा दिइने छ। पोसाक सुविधा पनि उपलब्ध गराइने छ। रासन सुविधा सम्बन्धित जिल्लाको दररेट अनुसार हुनेछ। रासन, मासिक तलब र पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिने छ ।
म्यादी छनोटपछि आउने र जाने तयारी खर्चबापत प्रति व्यक्ति ८४६ रुपैयाँ दिइने छ। चार दिनको खाजा खर्च एकमुष्ट १२ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ।
पोसाक भत्ता हिमाल, पहाड र तराई-मधेश अनुसार फरक हुने छ। नेपाल प्रहरी मातहत खटिनेका लागि निलो डांग्री कपडा र टोपी हुने छ। सशस्त्र प्रहरी मातहत खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि सशस्त्रको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो कपडा र टोपी तोकिएको छ।
निर्वाचनमा नियमित सुरक्षामा खटिने जनशक्तिलाई पनि निर्वाचन प्रहरीसरह १२ सय रुपैयाँ खाजा खर्च दिइने छ। भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने निर्वाचन प्रहरी छनोट तथा नियुक्ति समितिबाट हुनेछ।
छनोटका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको हकमा जिल्लास्थित गण वा गुल्ममा निवेदन दिन सकिने छ। नियुक्तिका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आ-आफ्ना जवान सरहको पाठ्यक्रमका आधारमा छनोट विधि तय गर्ने छन्।
१८ वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकले भर्नाका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । पूर्व सुरक्षाकर्मी, पूर्व वन रक्षक, विगतका म्यादी प्रहरी, विदेशी राष्ट्रका सुरक्षा निकायमा काम गरी सेवा निवृत्त भएका र तीन वटै सुरक्षा निकायमा पुस मसान्तसम्म आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकालाई प्राथमिकता दिइने छ।
२१ फागुनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिसकेको छ।
आसन्न निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी गरी सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।