काठमाडौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई छाड्दा पाँचवटा सर्त राखेको छ। इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको छ। यसबाहेक, लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।
अदालतले लामिछानेलाई व्यक्तिगत वा संस्थागत विदेश यात्रा गर्नु अघि अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने पनि निर्देशन दिएको छ। यससँगै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते गरेको आदेश पनि इजलासले बदर गरेको छ ।
अन्तिम फैसलाले बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना गरे पनि आवश्यक कागजात बुझाएर थुनामुक्त गर्न सकिने व्यवस्था अदालतले जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘उनले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने रकम बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ७१ अनुसार सुरक्षित गर्ने देखिन्छ। प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम सुनिश्चित गरेको देखियो । बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चित गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो ।’