सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम्चे बजारपारि कोङ्दे क्षेत्रबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्र होइन, उच्च शिखर ल्होत्से, मकालु, चो–यु, ग्याजुङ खाङ र अमादब्लम सामुन्ने देखिन्छन्, यही अनुपम विशेषताले युनेस्कोले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सन् १९७९ मा विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको थियो, कोङ्देको त्यही अद्वितीय भ्यु प्वाइन्टमा व्यापारीको होटेल उभिएपछि युनेस्कोले नेपाल सरकारलाई सोधेको छ– अब सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्ने कारण के छ ?
राष्ट्रिय निकुञ्जको कोङ्दे क्षेत्रबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्र होइन, उच्च शिखर ल्होत्से, मकालु, चो–यु, ग्याजुङ खाङ र अमादब्लम देखिन्छन्, यही अनुपम विशेषताले युनेस्कोले निकुञ्जलाई सन् १९७९ मा विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको थियो, तर त्यही भ्यु प्वाइन्टमा यती समूहको होटेल खडा भएपछि सम्पदाको पहिचान नै संकटमा परेको छ ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राज्यले माया नगरे पनि यो सम्पदामाथि भएको ज्यादतीले संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) चिन्तित छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा होटेल निर्माण सुरु भएदेखि नै युनेस्कोले नेपाल सरकारलाई पटक पटक पत्र लेखेको छ । यो ठाउँमा होटेल बन्नाले सगरमाथा क्षेत्रको सौन्दर्य र महत्व संकटमा परेको युनेस्कोको ठहर छ ।
माओवादी हमलामा मालपोत अधिकृत मारिएपछि उनको नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरेर निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा यती एयर समूहले कब्जा गरेको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो ।
१० मंसिर ०५८ मा माओवादीले सोलुखुम्बुमा हमला गर्दा तत्कालीन मालपोत अधिकृत भीमबहादुर सम्बाहाम्फेको पनि मृत्यु भएको थियो । राति हमला भयो, दिउँसो उनले निकुञ्जको जग्गा नामसारी गरिदिएका थिए भन्ने कागज बनाएर यती एयरका तत्कालीन सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा र उनका भाइले निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा सारेका थिए ।
तर, अख्तियारको निर्देशनअनुसार प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्दा मालपोत अधिकृतको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको पुष्टि भएको थियो । तर, निकुञ्जका अधिकारीले यो जग्गा फर्काउने नाममा झारा टार्ने काम मात्र गरे ।
युनेस्कोले चिन्ता गर्दा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भनेर पन्छिन खोजे । अझ अहिले त सर्वोच्च अदालतले नै सो जग्गा शेर्पा दाजुभाइको नाममा हुने ठहर गरिसकेको छ । विवाद पुनरावलोकनमा जान्छन्, तर राष्ट्रिय सम्पत्ति र विश्व सम्पदा लुटिएको यो विषयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्न पनि आवश्यक ठानेको छैन ।
विश्व सम्पदा हडपिएको विषयमा युनेस्कोले भने सन् २००५ देखि नै पटक पटक नेपाल सरकारसँग प्रश्न सोधेको छ । सन् २००६ मा भएको विश्व सांस्कृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी सम्मेलनमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिले सगरमाथा क्षेत्रमा भएको अनधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसअघि सन् २००५ को सुरुवातमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्र र प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघ (आईयुसिएन) ले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ‘कोङदे भ्यू रिसोर्ट’ नामको रिसोर्ट बनाइएको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त गरेको थियो ।
पर्यटन र पर्वतारोहणका कारण परेको चाप, हेलिप्याड निर्माण र जलवायु परिवर्तनले सगरमाथा निकुञ्जमा चुनौती थपिएको समितिको प्रतिवेदन थियो । त्यसमाथि त्यही क्षेत्रमा व्यावसायिक होटेल खोल्दा सम्पदाको पहिचान संकटमा परेको युनेस्कोको ठहर थियो ।
जतिवेला देशमा राजाको सक्रिय शासन थियो त्यतिवेला सोलुखुम्बुमा हल्ला चलाइयो– युवराज पारसले कोङ्देमा होटेल बनाउन थाले, दरबारको नाममा स्थानीयलाई तर्साएर यती एयर समूहले होटेल बनायो र राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा आफ्नो नाममा पार्यो ।
यसलगत्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, आईयुसिएनको नेपाल इकाई (आईयुसिएन – नेपाल) र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) को नेपाल इकाई (डब्लुडब्लुएफ–नेपाल) ले संयुक्त रुपमा ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ मिसन सगरमाथा निकुञ्जमा पठाएका थिए ।
आईयुसिएनले सेप्टेम्बर २००५ मा त्यसको अनौपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले जुन २००५ देखि सगरमाथा क्षेत्रमा कोङ्दे भ्यू रिर्सोटको निर्माण सुरु भएको तथ्य सार्वजनिक गर्यो । रिसोर्ट नै विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र छ । शेर्पा बन्धुले आफ्नो रिसोर्टबाट सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म पुग्ने केबुलकार बनाउने योजना पनि बनाएका थिए । तर, युनेस्कोकै चासोले उनीहरूको योजना रोकिएको हो ।
‘फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन’ ले रिसोर्ट निर्माण स्थलमा प्रदूषण, फोहोरमैला, खाना पकाउन तथा ताप्नका लागि संकलन गरिएका काठका टुक्रा, जमिनको धरातल परिवर्तन भएको लगायतका कैयौं नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पनि औंल्याएको थियो । रिसोर्टका कारण निकुञ्जका हरिण र चितुवालाई हुने हानी, वन्यजन्तु तस्करीको जोखिम र विश्व सम्पदा सम्पत्तिको विभिन्न स्थानबाट दृष्यावलोकनका लागि रिसोर्टले गरेको अवरोधलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थियो ।
टोलीले त्यस क्षेत्रका स्थानीय समुदायसँग संवाद गरेको थियो, उनीहरूले रिसोर्टले चौरी खर्क, पर्यटन र पर्यावरणीय विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका थिए । विश्व सम्पदा सूचीमा व्यावसायिक होटेल निर्माण भएकोमा युनेस्को चकित छ । तर नेपालका सरकारी कार्यालय र न्यायालयले यो विषयलाई एकअर्काको कोर्टमा फालेर पन्छिएकोमा पनि युनेस्कोले आश्चर्य मानेको छ ।
निकुञ्जका पूर्वप्रमुख तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक भन्छन् – यस विषयमा नबोलौं निकुञ्जको जग्गा कब्जा गरेर कोङ्दे रिसोर्ट बनाइएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक गोपाल प्रकाश भट्टराईले यस विषयमा आफूले केही नबोल्ने बताए । ‘सम्मानित अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा केही बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने । तर, रिर्सोटका विषयमा युनेस्को र विश्व वन्यजन्तु कोषले चासो देखाएको भने स्वीकार गरे ।
निकुञ्जको जग्गा हडपेर कोङ्देले रिर्सोट बनाउने गरी गतिविधि अघि बढाउँदा भट्टराई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत थिए । उनी पुस ०५९ देखि असोज ०६२ को अवधिमा निकुञ्जका प्रमुख थिए । सरकारी अधिकारीहरू गैरजिम्मेवार बने पनि स्थानीय जनताले यो लडाइँ छोडेका छैनन् ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा स्थानीय अभियन्ताले उजुरी गरेका छन् । त्यसैले निकुञ्जको जग्गा फिर्ता हुने आशा पुनर्जागृत भएको छ । उजुरी परेपछि आत्तिएको रिसोर्ट पक्षका वकिलहरू आयोगमा पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार आयोगले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, रिसोर्ट पक्षका वकिलहरूले स्वतन्त्र आयोगलाई दबाब दिने कोशिस गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट