मासु व्यवसायीद्वारा बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यलयमा धर्ना

by समतल अनलाइन

बुटवल । बुटवलका मासु व्यवसायीहरुले बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना सुरु गरेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई बधशाला चलाउन दिएको र त्यहाँ मात्र खसीबोका बध गर्न पाउने नियम लगाएपछि व्यवसायी दश दिनदेखि पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा थिए ।

व्यवसायीले आइतबार उपमहानगर कार्यालय गेट अगाडि धर्ना र सभा गरेर बन्द रहेका पसल सञ्चालन गर्ने र उपमहानगरको जरिवाना र अन्य कारवाही अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

व्यवसायीको आन्दोलनलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले साथ दिएको छ । ती दलका नेताहरु मासु व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन पुगेका थिए ।

उपमहानगरपालिकाले मुक्तिनाथ लाइभस्टक प्रालिले निर्माण गरेको बधशालामा नै पशु बध गर्नुपर्ने नियम लगाएको छ ।

व्यवसायीहरुले त्यहाँ पशु बध गर्न नमानेपछि उपमहानगरपालिकाले मासु पसल अनुगमन गरी पहिलोपटक १० हजार, दोस्रोपटक २५ हजार र तेस्रोपटक ५० हजार जरिवाना गर्ने भनेको थियो । त्यसपछि व्यवसायी मासु पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

व्यवसायी र किसानले उक्त ऐन अवैज्ञानिक, अपूर्ण, विभेदकारी र स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन् भएको बताएका छन् । उनीहरुले उक्त कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

ऐन संशोधन नहुँदासम्म व्यवसायीले गुणस्तरयुक्त मासुको व्यवसाय निर्वाध सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले बताए ।

‘सरोकार पक्षसंग छलफलविना बनाइएको कानुनको हवाला दिएर अनुगमन आतंक मच्चइएको छ, अब अनुगमन र जरिवनाको भद्र अवज्ञा गरी पसल खोल्छौंं’, थापाले भने, ‘गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं तर एउटा निजी कम्पनीको ब्यापार गरिदिन हामी वाध्य छैनौं ।’

व्यवासयीको धर्नामा बोल्दै नेकपा एमालेका रुपन्देही सचिवालय सदस्य राजेन्द्र ढकालले ‘फोर पी’ मोडलमा चलाउने गरी एमाले सरकारको पालामा बधशाला बनेको बताए ।

खेलराज पाण्डेय बुटवलको मेयरमा निर्वाचित भएपछि किसान र मासु व्यवसायीसंग भएको सहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई बधशाला बनाउन दिएको र त्यहीँबाट समस्या सुरु भएको ढकालले बताए ।

माओवादी केन्द्र बुटवल नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले उपमहानगरले निजी कम्पनीको स्वार्थ पूर्ति गर्न अनुगमन आतंक मच्चाएर वर्षौंदेखि चलेका मासु व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाए ।

 
 
  
 

You may also like