ठग्ने मेडिकल कलेजसामु सरकार लाचार, बढी शुल्क फिर्ता गर्न फेरि अल्टिमेटम

२५ कार्तिक २०७६, सोमबार

काठमाडौं । तोकेभन्दा बढी असुलेको शुल्क फिर्ता गर्न पटक–पटक दिएको अल्टिमेटम मेडिकल कलेजहरूले उल्लंघन गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । बरु शिक्षा मन्त्रालयले फेरि अर्को १५ दिन समय दिएर विद्यार्थी ठग्ने कलेजहरूसामु लाचारी देखाएको छ ।

आइतबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित सम्बन्धित अधिकारीको बैठकले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न १५ दिन समय दिने निर्णय गरेको हो ।

 

बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. रामकण्ठ माकाजू, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलगायत थिए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निर्णयको माइन्युट भएपछि सार्वजनिक गर्ने बताए ।

विद्यार्थीसँग उठाएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न ८ चैत ०७५ मा सरकारले एकमहिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, कलेजहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसपछि चितवन मेडिकल, पोखरा मेडिकललगायतलाई विद्यार्थीसँग सहमति गराएर जिल्ला प्रशासनबाट अल्टिमेटम दिइँदै आएको छ ।

फेरि पनि अटेर गरेपछि ६ असोजमा गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायतको बैठकले सबै निजी मेडिकल कलेजलाई एकमहिने अल्टिमेटम दियो ।

नटेर्ने कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर, अझै टेरेनन् । ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको सरकारले अल्टिमेटम अवधि सकिएको १८ दिनपछि आइतबार फेरि १५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी निकाय र मेडिकल कलेजको लुकामारीमा विद्यार्थी भने पेलिँदै आएका छन् । पढ्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । विद्यार्थी ठग्ने कलेजलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकार उल्टै विद्यार्थीमाथि दमनमा उत्रिँदै आएको छ । आ–आफ्नो कलेजको प्रांगणदेखि सिंहदरबारको प्रांगण माइतीघरसम्म चिच्याउँदा पनि पीडित विद्यार्थीले न्याय पाएका छैनन् ।

आइतबारको छलफलमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नेलगायत निर्णय कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न त्रिवि र केयूलाई आग्रह गरे । बैठकमा सहभागी उपकुलपति तथा दुवै विश्वविद्यालयका चिकित्सा शिक्षाका डिनहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारले यसअघि एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग काठमाडौं उपत्यकाका कलेजलाई ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउन मापदण्ड तोकेको थियो ।

तर, निजी मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजपिच्छे चर्को शुल्क असुली गरेका छन् । सरकारले तोकेको शुल्कमा पठनपाठनमा लाग्ने ट्युसन, ल्याब, लाइब्रेरीदेखि सम्पूर्ण शुल्क समावेश गरिएको छ । तर, कलेजहरूले विभिन्न शीर्षक तोकेर शुल्क असुलेका छन् ।

चर्को शुल्क असुल्नेमा वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, काठमाडौंको किस्ट मेडिकल, भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसलगायत छन् ।

कलेजले असुलेको रकम विद्यार्थीअनुसार फरक छ । गण्डकीले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग ६ लाख र अरूसँगै १३ देखि २० लाखसम्म बढी लिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । विद्यार्थीले कास्की जिल्ला प्रशासनमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

FacebookTwitter

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया