काठमाडौँ । कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुलाई असार मसान्तसम्म तिर्ने शर्तमा खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज (बुधबार) बसेको बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर बन्द भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले क्रसर उद्योग संचालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर नतिरेका छन् भने शर्तसहित संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
‘विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेको थियो । अवैध रूपमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भने दर्ता भएर कर नतिरेकाका सन्दर्भमा कर तिर्दै गर्ने र सञ्चालन पनि गर्ने निर्णय भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
सरकारले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने पनि निर्णय लिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । अहिले कर नतिरी संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने अवधि दिएर त्यसपछि नयाँ कानुनअनुसार संचालन गर्न दिने निर्णय भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषय छानबिन गर्ने
मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उल्लेख गरेका विषयहरुको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आचार्यले उठाएका विषयको छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै छानबिनको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
ती विषयहरुको अध्यययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले आचार्यको परिवारलाई सरकारकातर्फबाट के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मा पनि गृह मन्त्रालयलाई नै दिएको छ ।