चितवन । भारतबाट अवैधरूपमा नेपाल भित्रयाइएको अस्वस्थकर माछा चितवनमा नष्ट गरिएको छ । नवलपरासीको बर्दघाटबाट काठमाडौँ लैजाँदै गरेको अवस्थामा पङ्गासियस जातका माछा कृषकले सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएर सोमबार नष्ट गरेका हुन् । लु ३ च ३३३६ नम्बरको योद्धा पिकअप गाडीमा ५० वटा कार्टुनमा राखिएका दुई हजार किलो माछा चितवनको रामनगरमा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको छ ।
नष्ट गरिएको माछाको बजार मूल्य करिब रु चार लाख हुने जनाइएको छ । कागजपत्र र अवस्था हेर्दा नेपाली बिलमा भारतीय माछा ल्याएको पुष्टि भएपछि माछा नष्ट गरिएको मत्स्य व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिका–२ का २३ वर्षीय विवेककुमार तेलीले अवैधरूपमा माछा भित्र्याएर नेपाली गाडीमा काठमाडौँ लैजाँदै गरेका व्यवसायीको भनाइ छ ।
चितवनका व्यवसायीले गत असोज १ गतेदेखि नियमित अनुगमन गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा तेस्रोपटक अवैध माछा नियन्त्रणमा लिइएको हो । भारतीय तथा अवैध माछाको आयातमा रोक लगाउने भनेर सम्बन्धित पक्षबीच छलफल चलाएर निर्णय नै गरिसक्दा समेत आउने क्रम नरोकिएपछि मत्स्य व्यवसायीले अनुगमनलाई जारी राखेका छन् । चितवनमा वार्षिक करिब छ हजार पाँच सय टन माछा उत्पादन हुँदै आएको सङ्घले जनाएको छ ।
क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन
भरतपुर महानगरपालिकाले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको भोर्लेमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार स्थलगत अनुगमनमा गएको महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी नेतृत्वको टोलीले भरतपुर महानगरपालिका–२९ भोर्लेमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
क्रसर उद्योग नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेका कारण बन्द गर्न निर्देशन दिइएको उपप्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । ‘नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणको क्रममा सञ्चालनमा आएको क्रसर उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमा रहेको भेटियो’, उनले भने, ‘आवश्यक कागजातको प्रक्रिया नपु¥याएसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’
उनले महानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि इआइए गरेर बोलपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘कुन–कुन ठाउँको नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिन्छ भनेर नै स्थलगत अनुगमनमा गएका हौँ, इआइएपछि मात्रै सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, उनले भने । महानगरपालिकाभित्र उद्योग तथा कलकारखाना बिनादर्ता र नवीकरण नगरी सञ्चालन गर्न नपाउने जनाउँदै उपप्रमुख अधिकारीले राजस्व छल्ने अधिकार कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे ।