काठमाडाैं । संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बढी मन्त्री संख्या बनाएर सरकार गठन गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । यसका साथै दुई पक्षीय छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णयमा पुग्ने भन्दै सर्वोच्चले ६ असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
कमलसिंह राना लगायतले दायर गरेको रिटमा आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
विस्तार भएको मन्त्रीपरिषद् बदर गर्न र नव नियुक्त मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउन निवेदकले माग गरे पनि दुवै पक्षसँग छलफलपछि मात्रै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने निर्णय दिने भएको छ । छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार ६ गते झिकाइएको छ ।
संविधान अनुसार कूल सांसद संख्याको २० प्रतिशतको मन्त्री परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । ५३ जना सांसद रहेको सूदुरपश्चिममा ११ जनाको मन्त्रीमण्डल छ ।