काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन्झटिला प्रक्रिया र आथिक अभावले कुनै नागरिकको ज्यान जान नहुने बताएका छन् ।
आज (आइतबार) सिंहदरबारमा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकमा उनले नागरिकको जीवन रक्षामा ध्यान दिन निर्देशन दिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
‘हाम्रा प्रक्रियाहरुमा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतहरुको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन । त्यसैले झन्झटिला प्रक्रिया छन् भने त्यसलाई छोट्ट्याएर, हप्तामा हुने कामलाई दिनमा, दिनमा हुने कामलाई घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि के–के गर्नुपर्छ गर्नुस् भन्नु भएको छ’, ज्ञवालीले भने । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परेमा कानुन र क्विक रेसपोन्स टिम बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् ।
थप कानूनी संरचनाको खाँचो
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले महामारीविरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार हाल महामारी नियन्त्रणका लागि तीन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । ‘देशको समस्या स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पतालहरु छन् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरु छन्, जसले झण्डैझण्डै स्वयत्त ढंगले काम गर्छन् । प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आधारभूत अस्पतालहरु छन् । ती सबैलाई युनिफाइड ढंगले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानून प्रबन्ध चाहिएको छ ।’
खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एड्भान्स पेमेन्टको परिकल्पना गर्दैन ।’ उनले भने, ‘अहिले संक्रामक रोग ऐनले गर्न नसकेको केके काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने सहज हुन्छ भनेर तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजन, खोपलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरुका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।