काठमाडौं। अहिले पनि खोप औषधि मात्र होइन, एक रणनीतिक तथा राजनीतिक विषय बनेको छ । शुरु भएको एक वर्षभित्रै कोरोना महामारीले विश्वका २० लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ ।
पछिल्ला महिनामा कतिपय देशमा लगाउन शुरु गरिएको यसविरुद्धको खोप केबल महामारी रोक्ने औषधिमा सीमित छैन । सामाजिक जीवन र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन अत्यावश्यक यो खोपको विश्वमा अत्यधिक माग छ । विश्वले उत्पादन र आपूर्ति माग तत्काल थेग्न सक्ने स्थिति छैन । सन् २०२१ भरि खोपको अभाव कायमै रहने अनुमान छ ।
खोप उत्पादनमा केही सीमित राष्ट्रले वर्चस्व राखेकाले पनि यो नितान्त राजनीतिक र कूटनीतिक विषय बनेको छ । कतिपय राष्ट्रले कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिलाई आफ्नो शक्ति तथा प्रभाव बिस्तारको कूटनीतिक संसाधनका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका बहुपक्षीय निकायले खोपको न्यायसंगत खरिद र वितरणलाई प्रमुखता दिँदै बहुपक्षीय दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर खोप खरिदमा सोझै खोप उत्पादक कम्पनी र राष्ट्रसँग ठूलो स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौताहरू भएका छन् । यसले खोपको न्यायोचित वितरणमा प्रश्न उठेको छ ।
पद सम्हालेको १५ दिनपछि गत साता आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप अन्य व्यावसायिकभन्दा पनि ‘राजनीतिक बस्तु’ बनेको बताएका थिए । यसैकारण खोपको सहज उपलबधताका लागि राजनीतिक प्रयास भइरहेको जिकिर उनको थियो ।
उनले भनेझै विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस घेब्रेससले खोपमा द्विपक्षीयभन्दा बहुपक्षीय व्यवस्थामा जोड दिन लगातार आह्नान गरेका छन् । तर संगठनको नेतृत्वमा स्थापनमा भएको मध्यम तथा कम आय भएका देशका लागि सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स सुविधाका लागि अपेक्षित बजेट व्यवस्था हुन सकेको छैन । नागरिक दैनिकबाट