काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाकै विषयमा विवाद भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ भइरहेका बेला निवेदकहरूका कानुन व्यवसायीले सरकारले गरेको निर्णयमा व्यहोरा थप गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएको भनी आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘२०७७ पुस ५ गते नेपाल सरकारको निर्णय अनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्र चाररचार पानाको रहेछ । त्यहाँ कहीं संविधानको धारा लेखेको छैन, संविधान मात्रै लेखेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘राष्ट्रपति ज्यूले त्यहाँ नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवं भनेर थप्नुभएको रहेछ । सुरुमा पनि मैले मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा संविधानको धारा उद्धृत गरेको छैन भनेर बहस गरेको थिएँ ।’
उनले राष्ट्रपतिले संविधानका धारा, उपधारा थप्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्नसमेत गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दुईवटा पत्र पठाएको थियो । एउटा, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको व्यहोरा, अर्को प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेको पत्र । दुईमध्ये प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमाथि प्रश्न उठेको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको कुनै धारा र उपधारा उद्धृत भएको देखिँदैन । उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘देहायका आधार एवं कारण समेतबाट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको हुनाले नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसै दिन जारी गरेको सूचनामा भने ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संवैधानिक प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य र मान्यता’ भन्ने व्यहोरा थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबीअनुसार संविधानको धारा र उपधाराको व्यहोरा पछि थपिएको हो । संविधानमा राष्ट्रपतिले गर्ने तोकेका कामबाहेक अरू काम कारबाही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा हुने भनी उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट