काठमाडौं । पूर्व सभामुख एवं नागरिक अगुवा दमनाथ ढुंगानाले कुनै पनि बहानामा अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर्न नहुने बताएका छन् । अदालतले संसद् विघटनलाई हरहालतमा ब्युँझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संविधानसभा सदस्य मञ्च’ले संसद् विघटनका विरुद्ध राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले अदालत संविधान हेरेर अघि बढे संसद् शतप्रतिशत ब्युँझिने बताए । ‘संविधान हेरेर निर्णय गर्ने हो भने संसद् शतप्रतिशत ब्युँझिन्छ । बलिदानी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हो, हामी यो बलिदानीको अपमान गर्न सक्दैनौँ र बदर हुँदैन भनेर सर्वाेच्च अदालतले भन्दियो भने संविधानसभाका सदस्य र मजस्तो नागरिकले भन्नुपर्छ, ‘हे, श्रीमान ज्यूहरू तपाईंहरूको फैसलालाई हामी अन्यथा भन्न सक्दैनौँ, शिरोपर गर्छौँ, संसद् विघटन गरेको मात्रै सदर गर्ने होइन, संविधान पनि सँगसँगै बदर गरिदिनुस्’ भनेर दुईवटा फैसला खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।
संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतले लम्ब्याउन नहुने उनको भनाइ थियो । जवाफदेही भएकाले संविधान नै नाघेर अदालतले फैसला गर्न नसक्ने ढुंगानाले बताए । ‘अदालतको पनि जवाफदेहिता छ, संविधान नाघेर फैसला गर्न सक्दैन । न्यायाधीशहरूको पनि आफ्नो पदीय सुरक्षाको कुरा छ । सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ । हामीले संसारमा धेरै देखेका छौँ । त्यस्तो होस् म भन्दिनँ, हाम्रा न्यायाधीश ज्ञानी छन् । बलिदानी प्रधानमन्त्री छन् भने ज्ञानी न्यायाधीश छन्,’ उनले भने ।
अदालतले संसद् नब्युँझाए ऊ नांगिने ढुंगानाले ठोकुवा गरे । ‘सडकमा गएर संसद् ब्युँझाउन नपरोस् । सर्वाेच्च अदालतबाट ब्युँझोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ । सरकारले सुन्दैसुन्दैन जनमतको कुरा, अदालतले पनि सुन्दैन भन्ने होइन । विश्वास गरौँ, सुन्छ । यदि संसद् ब्युँझँदैन भने अदालत नांगिन्छ । यो धम्की होइन, संविधानमा विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो कुनै राजनीतिक अर्थ कमसेकम अदालतले गर्न सक्दैन । सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई ब्युँझाउनै पर्छ, विकल्पै छैन । अहिले हामी अदालतलाई पर्खिऊँ ।’
संसद् ब्युँझिँदैन भने संविधान खारेज भएसरह हुने उनको भनाइ थियो । ढुंगानाले भने, ‘योे संविधानसभामाथि नै प्रहार हो । संविधानसभाले ल्याएको परिवर्तनमाथि नै प्रहार गरेको हो । यो प्रतिगमन नै हो । यो अग्रगमनविरुद्धको कदम हो । त्यसकारण, यदि संसद् ब्युँझिँदैन भने संविधान नै खारेज भए सरह हुन्छ । परिवर्तनलाई ठूलो चोट लागिसक्यो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दा हेर्नुपर्छ भनेर जिद्दी गरेकोमा आशंका गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू इजलास पनि तोक्न थाल्नु भयो । मलाई बढो अचम्म लागेको छ । यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्छ । हामी भन्छौँ– सर्वाेच्च अदालत गार्जेन अफ द कन्स्टिच्युसन हो, त्यसैले सर्वाेच्चका सबै न्यायाधीश बस । तर, प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ– पाँच जना मात्रै बसिदेऊ । मैले यो बुझ्नै सकेको छैन । वाटरगेट काण्डमा ‘इन्स्ट्रमेन्ट’हरू राख्ने मान्छे लिन जाँदाखेरि समातिए जस्तै केही मान्छेहरू छन् कि ! केही त्यस्तो छ कि !’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको किड्नी नै फेल गराउन खोजिएको टिप्पणी गरे । उनको भनाइ थियो, ‘यो संसद्को मात्रै विघटन होइन, अब नेपालमा लोकतन्त्रको विघटन भइसक्यो । नेपालमा संविधानलाई नै विघटन गर्न खोजिँदै छ । संविधानको मुटुमाथि प्रहार गरिएको छ । संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरिएको छ । संविधानको किड्नी नै फेल गराउन खोजिएको छ । यो संविधानमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो । योभन्दा अर्काे धोखाधडी के हुन सक्छ ?’
संविधान निर्माण गर्ने सांसदहरूको मञ्च ‘संविधानसभा सदस्य मञ्च’ले संसद् विघटन गर्ने निर्णयका विरुद्धमा संविधानसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । हस्ताक्षर राष्ट्रपति, सभामुखलगायतका निकायलाई बुझाउने तयारी भएको मञ्चले जनाएको छ । पहिलो संविधानसभा सदस्य हेमराज भण्डारीले हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको जानकारी दिए ।
लोकतन्त्रको हत्या गरेर चुनाव हुँदैन : भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीले लोकतन्त्रको हत्या गरेर चुनावको राग फालेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै अहिले नै चुनावमा जानेबित्तिकै लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ भनेर बुझ्नु गलत हुने मत राखे ।
‘चिसो भनेको कोकाकोला भनेजस्तै लोकतन्त्र भनेको चुनाव भन्ने अर्थमा जसरी अहिले भनिएको छ, चुनाव मात्रै लोकतन्त्र होइन । तानाशाहले आफ्नो निरंकुश प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति चुनाव गर्ने बहाना जहिले पनि गर्छ । संसारभरिका तानाशाहहरू जसले लोकतन्त्रको हत्या गरेका छन्, तिनले सधैँ यो भन्ने गरेका छन् । चुनाव घोषणा गर्नेबित्तिकै त्यहाँ गएपछि लोकतन्त्र ट्रयाकमा आउँछ भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ,’ भट्टराईले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट