काठमाडौं। नेपालमा रहेका विदेशी दूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगहरूले नेपालमा कोरोना संकटका बेला क्वारेटिनमा नै यौन हिंसाका ६२४ वटा घटना भएको बताएका छन् ।
उनीहरूले केरोना संकटका समयमा महिला तथा किशोरीविरुद्ध भएका हिंसाका घटनाको तथ्यांक देखाउँदै क्वारेन्टिनमा बसेका महिला तथा बालबालिकाले बढी जोखिमको सामना गर्नु परेको बताएका हुन् ।
सोबारे काठमाडौंस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावास, बेलायती वैदेशिक सहायता नियोग (डिएफआइडी), युरोपेली युनियनको प्रतिनिधिमण्डल, फिनल्यान्ड दूतावास, फ्रेन्च दूतावास, जर्मन दूतावास, जापानी दूतावास, वैदेशिक सहायताका लागि जापानी नियोग (जाइका), नर्वेली दूतावास, स्विस दूतावास, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ र वैदेशिक सहायताका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएआइडी) संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको क्वारेन्टिनको अवस्थाबारे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा २८ फागुन २०७६ देखि २४ जेठ २०७७ का बीचमा महिला तथा किशोरीविरुद्ध हिंसाका ६ सय २४ वटा घटना दर्ता भएको पाइएको भनिएको छ ।
ती अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘महिलाहरू परिवार तथा समुदायमा फर्कनुअघि सुरक्षित महसुस गरी समय बिताउनुपर्ने क्वारेन्टिनमा नै यौनदुर्व्यवहार भएको घटनाबारे चिन्ताजनक बयानहरू बाहिर आएका छन् ।’
उनीहरूले त्यस्ता प्रकृतिका हिंसाका प्रत्येक घटनाका आरोपलाई गम्भीरतापूवर्क लिई सम्बोधन गर्न र यौन शोषण र दुर्व्यवहारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्न समेत संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन् ।
यस्तै, पीडितहरूले उजुरी गर्ने र आवश्यक सेवाहरू तुरुन्त प्राप्त गर्ने सुरक्षित तथा गोप्य माध्यममा पहुँचका साथै न्याय तथा कानुनी उपचार प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्न समेत उनीहरूले वक्तव्यमार्फत भनेका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बालबालिका पीडित भएको अवस्थामा अवलम्बन गरिने उपायले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्दै उपयुक्त भएसम्म परिवार र हेरचाहकर्तालाई संलग्न गराउनुपर्छ ।’
उनीहरूले कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा संलग्न पक्षले क्वारेन्टिनमा बसेका सबै व्यक्ति, महिला तथा किशोरी, युवा युवती, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहहरू त्यहाँ रहँदा सहायता दिने तथा उपचारमा संलग्न व्यक्तिहरू बाटै असुरक्षित भएको भनेका छन ।
क्वारेन्टिनमा सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा हुने भेदभाव, यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित रहन पाउने अधिकारको सम्मान गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्लेषण छ । राजधानी दैनिकबाट