काठमाडौं । कोभिड भाइरसको महामारी सुरु भएयताका तीन महिनामा शिशु मृत्यु उच्च देखिएको छ । अझ संक्रमणको भयले स्वास्थ्य संस्थामा नआउँदा विगतको तुलनामा घरमै मृत्यु हुने शिशुको संख्या तीन गुणा बढेको छ ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार गत माघदेखि चैतसम्म एक हजार तीन सय २२ शिशुको मृत्यु भएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष अर्थात् ०७५ को त्यही अवधिमा सात सय ५१ मात्रै थियो । अस्वभाविक रुपमा बढेको शिशु मृत्युले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई चिन्तित बताएको छ ।
घरमै ज्यान गुमाउने शिशुको तथ्यांक अझ डरलाग्दो छ । तीन महिनामा एक हजार ३८ शिशुको घरमै र दुई सय ८४ शिशुको स्वास्थ्य संस्थामा मृत्यु भएको छ । ०७५ को यही अवधिमा तीन सय १५ शिशुको घरमा र चार सय ३६ शिशुको स्वास्थ्य संस्थामा मृत्यु भएको थियो ।
विगत वर्षहरूमा घरमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थामा मृत्यु हुने शिशुको संख्या बढी हुने गरेको थियो । ‘कोभिडको भयले बिरामी शिशु अस्पताल ल्याउन नपाएर घरमा राख्नुको विकल्प भएन । त्यही कारणले मृत्यु बढी भएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार हरेक महिनाको १५ गते देशभरबाट रिपोर्टिङ हुने गर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा हुने मृत्युको स्वास्थ्य संस्थाले र गाउँघरमै हुने मृत्युको रिपोर्टिङ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गर्दै आएका छन् । कोरोना तथा लकडाउनका कारण अहिले ५० प्रतिशत मात्रै रिपोर्टिङ भएको विभागले जनाएको छ । शतप्रतिशत रिपोर्टिङ हुँदा यो संख्या अझै बढ्ने छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष ६ लाख ५० हजार शिशु जन्मिने गरेका छन् । प्रत्येक महिना करिब ३४ हजार महिला गर्भवती हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । प्रत्येक हजार जीवित शिशुको जन्म हुँदा २१ को मृत्यु हुने गरेको छ । यसअनुसार नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर (जन्मपश्चात् पहिलो २८ दिनभित्र हुने मृत्युदर) एकदमै उच्च हो ।
त्यस्तै, नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण– २०१६ का अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रत्येक हजारमा ३९ रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार धनीभन्दा गरिब वर्गमा नवजात शिशुको मृत्यु दोब्बर रहेको छ । कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि मृत्युको संख्या बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारले नवजात शिशुको सबै उपचार निःशुल्क गरेको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बताए । हाल प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ को मृत्यु हुने गरेकोमा आगामी सन् २०३० सम्ममा १२ मा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
अहिले सरकारको सूचना प्रणालीमा तथ्यांक इन्ट्री गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था सात हजार आठ सय ३१ छन् । तीमध्ये प्रदेश १ मा एक हजार एक सय १६, प्रदेश २ मा एक हजार ७७, बागमती प्रदेशमा दुई हजार चार सय ६६, गण्डकी प्रदेशमा आठ सय ६३, प्रदेश ५ मा एक हजार ४९, कर्णाली प्रदेशमा ६ सय १७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय ४३ छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट