काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले जारी गरेको वक्तव्य नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा ठिक भएको बताउँदै अब एक्सनमा पनि जानु पर्ने बताएका छन् ।भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कुटनीतिक पहल पनि ठिक हुनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले औंल्याएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा ठीक भएको तर एक्सनमा पनि ठीक तरिकाले जानुपर्नेमा सहमति जनाएका हुन् ।
समितिका अन्य सदस्यहरुले सरकारले पत्र चाहिँ ठीक पठाउने र तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने अवस्था रहँदै आएको बताएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कुरामा आफू सहमत भएको बताएका छन् ।
‘सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको वक्तव्य आफूले पनि हेरेको र उक्त वक्तव्य नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा ठीक नै रहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘वक्तव्य मात्रै ठीक भएर भएन् । त्यो एक्सन पनि ठीक हुन पर्यो भन्ने माननीय सदस्यहरुको भावना विलकुल सही छ ।’ अब पत्र लेख्ने मात्रै नभइ निर्णायक पहल गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले लिपुलेक लगायत अन्य विवाद भएका स्थानका विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् । भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौतापछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशीय बन्न पुगेको उनले बताएका छन् ।
‘लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ । यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठेरो छ’, उनले भने, ‘भारत र चीनबीच व्यापारिक सम्झौता भएको हुनाले पनि यो त्रिदेशीय बन्न पुगेको हो ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताएका छन् । यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटक–पटक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०–६५ वर्ष पहिल्यदेखि बसिराखेको र त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । यस्तै पञ्चायतको पालादेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भएको उनले बताएका छन् ।
उनले गत वर्ष नै सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भए पनि काम ठोस रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रति भने आफूले पनि चासो दिएको बताएका छन् ।